Uttar Pradesh EVs: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने पर जोर दे रही है। इसका उद्देश्य 2030 तक धीरे-धीरे सभी सरकारी विभागों के वाहनों को ईवी में बदलना है।
ईवी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकारी विभागों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अधिकतम सीमा के साथ बिना टेंडर के नामांकन के आधार पर खरीदने की छूट दी गई है।
यदि लक्ष्य हासिल किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन जाएगा, जिसके पास सभी सरकारी विभागों में 100% EV फ्लीट होगा। 100% EV रखने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने दिए ये निर्देश
इसके अलावा, 14 अक्टूबर को, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को राज्य में ईवी की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए अधिसूचित किया गया था। इस नीति में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तीन साल तक टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट का प्रावधान किया है।
साथ ही राज्य में निर्मित ईवी खरीद पर यह छूट पांच साल तक रहेगी। ईवी नीति के तहत मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के अधीन सभी विभागों व संस्थानों को 2030 तक शत-प्रतिशत वाहनों को ईवी में बदलने का निर्देश दिया गया है.
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