नई दिल्ली: Delhi News Today, दिल्ली में रोडवेज बसों के लिए नया नियम बनाया गया है। यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इस नियम के तहत 1 अक्टूबर से देश के विभिन्न जिलों से आने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि इस नियम में कहा गया है कि 1 अक्टूबर से रोडवेज बसों को प्रदूषित कर रही है।
दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। एनजीटी ने केजरीवाल सरकार को पुराने मॉडल रोडवेज बसों सहित ऐसे वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जो दिल्ली में अधिक प्रदूषण का कारण बनते हैं।
दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार को दीया पत्र
दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की ओर से एक नियम बनाया गया है. जानकारी के मुताबिक पता चला है कि एनजीटी कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब केजरीवाल सरकार ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अक्टूबर से पुरानी मॉडल रोडवेज बसों को एंट्री दी जाएगी। दिल्ली में कहीं भी। (प्रवेश) नहीं दिया जाएगा।
केजरीवाल सरकार के मुताबिक 1 अक्टूबर से सिर्फ बीएस-6 मॉडल की बसों को ही दिल्ली में प्रवेश की इजाजत होगी क्योंकि सिर्फ बीएस-6 मॉडल की बसें ही एनजीटी के प्रदूषण मानकों को पूरा कर रही हैं।
लेकिन नारनौल समेत प्रदेश के अधिकतर रोडवेज डिपो में बीएस-6 मॉडल की बस नहीं है. लेकिन जल्द ही राज्य सरकार हजारों नई बीएस-6 मॉडल की बसें खरीद कर हर डिपो में उपलब्ध कराएगी।
दिल्ली में केवल BS- 6 मॉडल की बस कर सकती है एंट्री
दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की ओर से नया नियम बनाया गया है. इस नियम के तहत सिर्फ बीएस-6 (मॉडल) बसें ही दिल्ली में प्रवेश कर सकती हैं। इसके अलावा कोई भी रोडवेज बस दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकती है।
क्योंकि इन बसों के अलावा बाकी सभी बसें काफी प्रदूषण फैलाती हैं। इसलिए आपको बता दें कि एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार ने हरियाणा से सटे अन्य राज्यों की सरकार को पत्र लिखकर बीएस-6 मॉडल को छोड़कर पुराने मॉडल की बसों को प्रवेश नहीं देने को कहा है।
जबकि नारनोल डिपो समेत प्रदेश के अधिकतर डिपो में सिर्फ बीएस-4 मॉडल की बसें चल रही हैं. डिपो को एक अक्टूबर से दिल्ली में बीएस-4 मॉडल बसों के प्रवेश पर रोक के संबंध में पत्र मिला है, इसलिए इस मामले में शासन के आदेशानुसार काम किया जाएगा।
जल्द ही प्रदेश सरकार खरीदेगी नई हजार बसें
राज्य सरकार उन राज्यों के लिए हजार नई बसें खरीद कर सभी डिपो को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, जहां बस डिपो में बीएस6 मॉडल की बसें उपलब्ध नहीं हैं. जब तक ये नई बसें उपलब्ध नहीं होंगी, ये पुरानी बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। यह नया नियम दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए बनाया है।
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