दिल्ली में सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. साथ ही दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को देखते हुए एक नई योजना निकाली गई है जिसमें कैब या ऑटो चालकों को कोर्स पूरा करने तक वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा. जानिए पूरी खबर

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से एक नई योजना बनाई जा रही है जहां दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर रोक लगेगी और साथ ही महिलाओं के प्रति व्यवहार को लेकर जागरूकता पैदा करनी होगी. इसके लिए अब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे यात्री चालकों के लिए जेंडर इक्वलिटी सेंसिटाइजेशन कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। साथ ही अगर इसे पूरा नहीं किया जाता है तो उसे परिवहन विभाग द्वारा वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी किया है कि इस मामले में कोई छूट नहीं दी जाएगी और ड्राइवरों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस कोर्स को पूरा करना अनिवार्य है। परिवहन विभाग ने एक अगस्त को नया आदेश जारी कर इस मामले में स्थिति स्पष्ट की है.

कोर्स पूरा करना है

इस नई योजना के तहत दिल्ली में कैब और ऑटो रिक्शा समेत सार्वजनिक परिवहन सेवा (पीएसवी) के सभी वाहनों को यह कोर्स पूरा करना होगा। विभाग के मुताबिक इसका मकसद इन वाहनों के चालकों को महिलाओं के प्रति व्यवहार के बारे में जागरूक करना है. हालांकि अभी के लिए ई-रिक्शा को इस आदेश से छूट दी गई है।

कौन -कौन है इस योजना में जानिए

परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि लैंगिक समानता संवेदीकरण पाठ्यक्रम पूरा करने तक दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सेवा के सभी वाहनों के लिए कैब और ऑटोरिक्शा, स्कूल कैब, फटफट सेवा, मैक्सी कैब, बस और मिनी बस आदि अनिवार्य होंगे. फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।